यस्तै,काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २४ का अध्यक्ष बालकृष्ण श्रेष्ठ नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका छन्। अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले वडाध्यक्ष श्रेष्ठलाई पार्टी प्रवेश गराएका हुन्। ०७४ को स्थानीय चुनावमा श्रेष्ठ एमालेबाट निर्वाचित भएका थिए। श्रेष्ठ ०२७ र ०४९ मा पनि वडाध्यक्ष भएका थिए। यस्तै,,नेपाल बार एशोसिएशनको २६ औँ केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन लागि आज बिहान ९ बजेदेखि मतगणना सुरु हुने भएको छ।
नेपाल बार एशोसिएशन, २०७८ को प्रमुख निर्वाचन अधिकृत वरिष्ठ अधिवक्ता उषामल्ल पाठकका अनुसार ३४ केन्द्रबाटै मतपेटिका काठमाडौँ केन्द्रमा आइपुगेको र आज बिहान ९ बजेबाट मतगणना सुरु हुनेछ। बारको चैत १९ गते काठमाडौँ केन्द्रसहित देशभर ३५ स्थानबाट शान्तिपूर्ण तरिकाले मतदान सम्पन्न भएको थियो। बारमा अध्यक्षसहित ११ पदाधिकारी र सदस्य गरी २५ जनाको कार्यसमितिका लागि भएको निर्वाचनमा नौ हजार ७०८ अधिवक्ता मतदाताले मतदान गरेका थिए।
बारमा अध्यक्षका लागि व्यक्तिगत रूपमा र समूहगत रूपमा गरी आठ जनाको उम्मेदवारी परेको छ। संसद प्रतिनिधि नभएको साना राजनीतिक सम्बद्ध समूहबाट पृथ्वीनाथ राईले प्रतिनिधित्व गरेका छन्। नेमतिपा कानुन अध्ययन समाज नेपाल समूहबाट अनिता जोघारीले प्रतिनिधित्व गरेकी छन्। व्यक्तिगतरूपमा उत्तमबहादुर श्रेष्ठ र कमलप्रसाद मलेगाले अध्यक्षको उम्मेदवारी दिएका थिए। संसदमा प्रतिनिधि नभएको साना राजनीतिक दलसम्बद्ध समूहबाट अमिता लक्ष्मी सैजू श्रेष्ठले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल सम्बद्ध समूहको नेतृत्व उद्धवचन्द्र घिमिरेले गरेका छन्।
त्यसमध्ये उपत्यकामा पाँच हजार ७०० र उपत्यका बाहिर तीन हजार ५०० रहेका थिए। नयाँ कार्यसमितिका लागि प्रगतिशील तथा पेशागत कानुन व्यवसायी समूह र बृहत् लोकतान्त्रिक प्रगतिशील समावेशी तथा पेशागत कानुन व्यवसायी समूहबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। उक्त समूहमध्ये प्रगतिशील तथा पेशागत कानुन व्यवसायी समूहको नेतृत्व वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुमणि अधिकारी र बृहत् लोकतान्त्रिक प्रगतिशील समावेशी तथा पेशागत कानुन व्यवसायी समूहको नेतृत्व गोपालकृष्ण घिमिरेले गरेका थिए।
काठमाडौँ — सिरहा जिल्लाको सारस्वरकी जगतारैन सदाले आफ्नो बालापनको राम्ररी अनुभूत गर्नै पाइनन् । चार वर्षअघि बाआमा र आफन्तले अर्को गाउँको केटा खोजेर विवाह गरिदिए ।
उनी त्यतिबेला जम्मा १३ वर्षकी मात्रै थिइन् । हाल १७ वर्षकी जगतारैन तीन र दुई वर्षका छोरीहरूको आमा भइसकिन् । किशोरावस्था पार गरिनसक्दै उनी सन्तानको जिम्मेवारी सम्हाल्दै छिन् । गत माघ दोस्रो साता रिपोर्टिङका लागि सारस्वर पुग्दा उनी माइतीमा भेटिएकी थिइन् । लेखपढसमेत गर्न नपाएकी उनलाई चाँडै विवाह भएकोमा गुनासो थिएन ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले २० वर्ष नपुगी गरिने विवाह बालविवाहको कसुर मानेको छ तर जगतारैनको जस्तै कम उमेरमै विवाह हुने क्रम घटेको छैन । छरछिमेकमा सबै छोरी, नातिनीहरूको चाँडै नै विवाह गर्ने चलन भएकाले जगतारैनको विवाह गरिपठाएको उनकी हजुरआमा रेश्मा सदाले बताइन् । यसरी नै आफन्तकी छोरीले आफूखुसी विवाह गरेपछि सर्लाहीका भगौर माझी झस्किए । आफ्नी छोरीले समेत त्यसै गर्ने डरले १४ वर्षकै उमेरमा केटा खोजेर छोरीको विवाह गरिपठाए । उनका छोरी अहिले दुई सन्तानकी आमा भइसकिन् ।
राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ ले समेत धेरैजसो व्यक्तिहरू (३४.४ प्रतिशत) को पहिलो विवाह १८ देखि २० वर्षको उमेरमा हुने गरेको देखाएको छ । दोस्रोमा १५ देखि १७ वर्षको उमेरमा पहिलो विवाह हुनेहरू २२.३ प्रतिशत छन् । १० वर्षमुनिको उमेरमा पहिलो विवाह भएकाहरू ०.३ प्रतिशत छन् । यसैगरी १०–१४ वर्ष उमेरमा पहिलो विवाह हुनेहरू ७ प्रतिशत छन् ।
०६८ को जनगणनाले धेरैजसो व्यक्तिहरू (४८.८६ प्रतिशत) को पहिलो विवाह १५ देखि १९ वर्षको उमेरमा हुने गरेको देखाएको थियो । १०–१४ वर्ष उमेरमा पहिलो विवाह हुनेहरू १०.२१ प्रतिशत थिए । १० वर्षमुनिको उमेरमा पहिलो विवाह भएकाहरू १ प्रतिशत थिए । पछिल्लो १० वर्षमा बालविवाह नगर्ने दरमा न्यून प्रगति देखिए पनि हालैको जनगणनाले यसमा सुधारका पर्याप्त काम गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । पारिवारिक, सामाजिक प्रतिष्ठाकै लागि सानैमा विवाह गरिदिने चलन मुसहर समुदायमा उल्लेख्य रहेको ‘भोर’ नामक संस्थाका अध्यक्ष तथा दलित अधिकारकर्मी पचुलाल माझीले बताए । ‘विशेषगरी छोरीहरू भागेर बिहे गर्छ, समाजमा बाआमाको नाक काटिन्छ भनेर १४ देखि १६ वर्षमा बिहे गरिदिने चलन मुसहर समुदायमा अझ धेरै छ,’ उनले भने, ‘इज्जतकै लागि सानैमा बिहे गरिदिने परम्परा छ ।’
बालविवाहले बालक र बालिका दुवैलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीलगायत मर्यादित जीवन र मानवअधिकारको उपभोगबाट वञ्चित गर्ने भएकाले राज्यले बालविवाहलाई गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो । अपराध संहितामै मञ्जुरीबेगर कसैले कसैलाई विवाह गर्न/गराउन नपाइने व्यवस्था नै गरेको छ । विश्वस्तरमा बाल विवाहलाई सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको प्राप्तिका लागि एक बाधकका रूपमा पहिचान गरिएको हुँदा दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत सन् २०३० बालविवाह अन्त्य गर्ने विषयलाई नेपालले प्रतिबद्धता गरेको छ । बालविवाहलाई अन्त्य गर्न सरकार र संघसंस्थाहरूले ‘बिहेबारी २० वर्षपारि’ का अभियानहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन् । बालविवाह विरुद्धको रणनीति २०७२ कार्यान्वयनमा छ । तर कानुनमा जे लेखिए पनि सांस्कृतिक परम्परा, चिन्तन तथा सामाजिक आर्थिक परिवेशले बालविवाह गराउन सघाउ पुर्याइरहेको २०७६ मा महिला, कानुन र विकास मञ्च गरेको ‘बालविवाहविरुद्धको अध्ययन’मा उल्लेख छ । ‘बालविवाहको दर, बासस्थान, भौगोलिक क्षेत्र, शैक्षिकस्तर, घर परिवारको आम्दानीको स्तर, जातजातिका आधारमा फरकफरक छ, मुख्यतया ग्रामीण भेग र सीमान्तकृत समुदायमा बालविवाह बढी देखिन्छ,’ अध्ययनमा भनिएको छ । बालविवाहका कारणले शारीरिक र मानसिक परिवर्तन हुने उमेरका बालबालिकाहरू घरायसी, सामाजिक तथा सांस्कृतिक व्यवहारमा फस्छन् । जसले सबैभन्दा पहिले उनीहरूको शिक्षा पाउने अधिकार खोसिन्छ । यौन दुर्व्यवहार, स्वास्थ्य समस्या र घरायसी उल्झनमा पर्छन् ।
यसैगरी युनिसेफले २०७६ जेठमा प्रकाशित गरेको अध्ययनले बालकहरूको विवाह धेरै हुने मुलुकहरूमध्ये नेपाल विश्वकै शीर्ष १० मा पर्ने उल्लेख गरेको छ ।
समाजशास्त्री तिलक विकले परम्परादेखि चल्दै आएको रीति, कुरीतिलाई मानिसहरूले सहजै छाड्न नसक्ने भएकाले राज्यले नीति बनाएरै बालविवाह रोक्ने प्रयास गरे पनि अपेक्षाकृत उपलब्धि हुन नसकेको बताए । ‘मान्छेले कानुनभन्दा पनि आफ्नो व्यावहारिकतालाई जोड दिन्छ । राम्रो लागेको घराना पाइहाले उमेर नपुगी नै विवाह गरिदिन्छन्, किनकि उसका बाआमा, काका, नातेदारहरूले पनि सानैमा विवाह गरेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ राज्यको नीति कानुन कार्यान्वयन पनि फितलो छ । संघसंस्थाहरूको बालविवाहविरुद्धका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी होइन, शोकेसका रूपमा मात्रै छन् ।’
